‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰਿਆ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।