– ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸਿਹਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਸੀਸਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਨਿਰੋਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰੋਗ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾ-ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾ ਦੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਨਾ-ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ, ਜਿਗਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਅਤੇ ਪਡੈਕਟਿਰਕ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2980 ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 4600 ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ 700 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ 527 ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ 87 ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 1300 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1186 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 680 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ 99 ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 40 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 535 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਾਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 144 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਂਵਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਨੀਮਿਕ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੋਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਣਗੀਆਂ।