‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।