‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚੈਲੇਂਜਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਨਿੱਜੀ ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ/ਦਫਤਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।