‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸ ਸਮਰੱਥਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਜਾ ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ।