‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿੱਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਧੇਗਾ. ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਫੀਸਦ ਬੇਰੁਗਜ਼ਾਰੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ।