‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਓਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।