‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਆਪ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਧਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫ਼ਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਲਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ-ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੱਚਘਰੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਾਰਨ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਘੁਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਨੀਝ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਗਡਗਾਉਂਦੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿੰਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਹੈ।