– ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ, ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਨੇਤਾ ਕੱਪੜਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬਰੀ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਕ ਵੀ ਪਰੋਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜਾ ਧੀਰਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
NDPS ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਧਾਰਾ 27 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ
ਧਾਰਾ 29 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ।
ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਚੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27ਏ ਤੇ 29 NDPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਡੀਐੱਸ ਪਤਵਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ।