‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਅਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤਨਖਾਹ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ 28 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 100 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਟ-ਫੇਟ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 91ਵੇਂ ਫੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨੇਪੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ 6 ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੌਮਾ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।