‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸਹੇੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਠ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੇਮ ਵਾਂਗ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਡੀ ਨੇੜੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤ੍ਰਬਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲ਼ੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 60 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਈ ਐਲਾਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖੇ ਘੋਲ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦਾ ਅਸਲ ਫਰੋਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।