‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਲਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਟੂਨਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ ਪਰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।
ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਹਨ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕੇਨ ਸ਼ੀਲਡਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਬਟਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਟੂਨਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲ਼ਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100-100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਖੰਨਾ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ, ਨੂੰ 1 ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਟੂਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50-50 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਸਤੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਟੂਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।