‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ / ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।