ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ
ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੰਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ-ਭਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਵੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰਕ ਤੇ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਕ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇਖੀ।ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ।ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਅਤੇ MSP ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਮੰਡੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਰਕੀਟ, ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਹੀ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਿਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਿਕਤਾਂ ਹਜਾਰ ਹੋਣ, ਖੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਮਿਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਖੇਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਾਦਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300,000 (ਤਿੰਨ ਲੱਖ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਖ਼ੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਦਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 7000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਰੇਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ (ਠੇਕੇ ਤੇ ਖ਼ੇਤੀ) ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।