‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਂਵਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਂਵਲੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।