‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 96 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 272 ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੂਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ। ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬੁਪਰੋਨਾਰਫਿਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਾ 35 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਤਾ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜੋਨ ਦੀ।
ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ। 54 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ।
