‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਲਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਡੇ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਜਿਹਲਮ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਝਨਾਬ ਵਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ; ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ। ਰਾਵੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਫ਼ਿਰ 1953 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭਿਆ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਕੇ 2 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅੱਧ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
