‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮਲਵਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰ ਮੈਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਸੱਤ ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੈਂਸਰ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਕਮ 634 ਕਰੋੜ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਰ ਮੈਪਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦਾ 28 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਮਰੁੰਡ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਪਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
