‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੰਗਾਰ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ਸੀਟਾਂ (ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ/ਬੀਡੀਐੱਸ ਤੇ ਐੱਮਡੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਐੱਮਡੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੌਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ)-ਪੀਜੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ.ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
