‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਸ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾਂ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 95,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ 81 ਫੀਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ 40 ਫੀਸਦ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 95 ਹਜ਼ਾਰ 257 ਕਰੋੜ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮੰਡੀ ਖਰੀਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਾਲੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਤੀ ਆਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 2015-16 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਚਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2003 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,15,182 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1,16.067 ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 6981 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਕਮ 8,962 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1, 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 11,981 ਕਰੋੜ ਬਿਆਜ਼ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ 19,799 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ 8,140 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 8,966 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 53.446 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਖਰਚੇ 54, 280 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,82,061 ਅਤੇ 20,315 ਤੇ 27,713 ਅਤੇ 11,767 ਤੇ 10,621 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਕੇ 67, 341 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਕੇ 34, 135 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਟੈਕਸ 40,691 ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ 45,407 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6,164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 4,406 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜਸਟ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਕੇ 2,470 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2,042 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਘੱਟ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ।