‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 500 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐੱਸਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ੌਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਐੱਸ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਨਏ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
