‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਕਰਮੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੇ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਸਕਰ ਸੁਰਗਡੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਸਕਰ ਦੀ 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
