‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:- ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚੋਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ’ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸੀ ਕਲੋਨੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱ
ਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਘੋਰ-ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।