Others

ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿ ਤਾਵਨੀ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿ ਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Farmer Protest Delhi Border; BKU Haryana Gurnam Singh Chaduni, Darshan Pal  And Other Four Farmer Leader Increasing Pressure On Narendra Modi's  Government | सरकार का सिरदर्द बने किसान आंदोलन के 6 अहम

ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰ ਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Education minister Daljit Singh Cheema drops for surprise check at PSEB -  Hindustan Times

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਗਲ ਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।