ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵਿਸੇਸ਼
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ :- ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ‘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ (challenges) ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖ -ਸ਼ਾਤੀ ਅਤੇ ਚੈਨ -ਅਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ,ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ -ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਓਨਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਸਾਲ 2040 ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਚ ਚੌਵੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਪਿਛੇ ,ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟਣਾ,ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਅਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਊ ਹਥਾਂ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ)ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਾਭ- ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਲ ਵਸੋਂ(ਲਗ ਪਗ 3 ਕਰੋੜ) ਵਿਚ 12% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦਰ 16 % ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2040 ਵਿਚ 60 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਰੁਚੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇਗੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਧਰ ਤੇ ਏਜ਼ਿੰਗ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ/ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਕਟ (maintenance and welfare of parents & senior citizens) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਸਤਿਵ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਇਆ ਓਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਠ ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਗੈਰ -ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ,ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ,ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਾਂ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਪਧਰ ਤੇ ਓਲਡ-ਏਜ਼ ਹੋਮ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਲਾ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਪਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਟਡੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਾਮ ਘਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਥੇ? ਬਹੁਤ ਘਟ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਦਾ ਨਸੀਬ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ(institutional) ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿੱਗਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
