‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਘਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੈਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਸੀਐਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾ ਫਿਨ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾ ਫਿਨ ਨੇ ਇਕ ਅਗਾਉਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਸੀਐਕਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ 5 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਕਟ 2015 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।