‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ “ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ 2020” ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੰਗਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
