‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਅੱਜ “ਹੂਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ” ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਮਿਤ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਗੱਦਾਰ”, “ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ”, “ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਅਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਦਾਨੌਦਾ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
