‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ
- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਂਝ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾਬਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਲਾਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਤਿਆਕ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
