‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਦੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਐੱਨਜੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਨਜੀਓ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਿੱਖਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਗਰੇਨਵੁੱਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਐਨਐਸਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਿਖਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 19 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ 300 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਸਖਤ ਕਦਮ
ਕਿਰਪਾਨ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਨਿੱਊ ਸਾਊਥ ਵੇਸਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਡਬਲਿਊ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।