‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 3.32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 36.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
