‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਅਰੰਭਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੌਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਗਠਿਤ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਕੋਰ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 4-5 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਸਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।