ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
