ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਰੇਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2700 ਦੀ ਦਵਾਈ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ 2700 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਐਮਆਰਪੀ 27000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਆਰਪੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2013 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 2013 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 82 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਲਗਭਗ 1000 ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਪੀਪੀਏ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨਜ਼। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਪੀਪੀਏ ਤੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਡੀਪੀਸੀਓ ਯਾਨੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਰੀਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ 2700 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਆਰਪੀ 2700 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਮਆਰਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਪੀਪੀਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਆਰਪੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਐਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਮਆਰਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਰਿਟੇਲਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੁਕਵੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਆਰਪੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਪੀਸੀਓ 2013 ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਐਨਪੀਪੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਲੈ ਕੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ, ਖੋਜ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਆਰਪੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਮਆਰਪੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਐਮਆਰਪੀ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
