ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ/ਡੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
