ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੀਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੂੰਜ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੇ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਮੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
- ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ PPSC ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। 42 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 78 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਲੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ PSTET ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 50 ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ PPSC ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ (ADO) ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। 200 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 4100 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ CMO ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ PSSEB ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਫਸਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 400 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠੀਆਂ।
- 19 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 7 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਨਕਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ RTI ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ” ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐੱਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਇਰਲ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CJP ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਕਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ NEET, PSTET ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
