ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ “The Punjab Regulation of Fee of Unaided Education Institutions… pic.twitter.com/cDNiufndYt— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 13, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲੂਟ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
