ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ), ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨਸਬਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (
SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਗਨੀਵ ਕੌਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜੈਕਾਰੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧੇ। ਸਭ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
