ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਛਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇ.ਸੀ.ਐਮ. (NC-JCM) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.83 ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 69,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
