ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ – ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ- ਥਰੂਰ
ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (Delimitation) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਖ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੂਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ- ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
