ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (29 ਮਾਰਚ, 2026): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ (Refugee Status) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਸਟ੍ਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ ਸੀ-12) ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 9,770 ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ’ (IRB) ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ।
