ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ (NSA ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁਣ 59 ਬੈਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 60 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
