ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੁੱਕੀ (ਅਫੀਮ) ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ “ਚਿੱਟਾ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।