ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (6 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਰੋਕਣੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
- 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ₹7,500
- 500–1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ₹12,000
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ₹18,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ
- (ਇਹ ਸੀਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ)
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ₹80,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ₹36,000–56,000 ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ₹62,000–82,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ – ਯਾਨੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 8–10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ DGCA ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਇਲਟਾਂ-ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਨਤੀਜਾ – ਅਚਾਨਕ ਪਾਇਲਟਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਡੀਗੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ 434 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,300+ ਉਡਾਣਾਂ ਹਨ (ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60% ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ), ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,232 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 755 ਸਿਰਫ਼ FDTL ਕਾਰਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ – ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਤੇ DGCA ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ – ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ 5,456 ਪਾਇਲਟ ਤੇ 10,212 ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ 20–25% ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਗੋ) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
