ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ 2025): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਾਲਾ (DGCA) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਚਾਲਨ (Operation) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸਨ?
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (FDTL) ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
FDTL ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ (ਦੋ ਦਿਨ) ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਵਜੋਂ ਗਿਣਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਹਤ?
ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕ੍ਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 36 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਵੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
