ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (4 ਦਸੰਬਰ 2025) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2009 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ “ਅਪਾਹਜ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨਾ ’ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ 2013 ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗੀ।
ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 844 ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ (2023 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ)। 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ IPC ਧਾਰਾ 354C (ਵਾਇਰਿਜ਼ਮ) ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
