ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਅਧੀਨ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ” (representation) ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
