ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ 2025): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ (Detention) ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
