India Punjab

ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ’ ਲਿਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! VIPs ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਬਚਾਅ’ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

VIPs ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (PLPA), 1900 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਈ VIPs ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਖਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ, ਅਤੇ PLPA ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।