ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ?” ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਊਘਾਟ ਨੇੜੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
